तदर्थवादमा नेपाल प्रहरीः आईजीपीदेखि सबै विभाग निमित्तको भरमा

पूर्व प्रमखहरु भन्छन्-प्रहरी संगठन ध्वस्त हुँदैछ, तत्काल नियुक्त गर

१४ चैत, काठमाडौं । एकजना कुशल चिकित्सकको कमाण्डमा नागरिक सुरक्षाको अग्रदस्ता फौज नेपाल प्रहरी डेढ महिनादेखि चलिरहेको छ । सरकारकै भनाइ अनुसार पनि नेपाल प्रहरी अहिले तदर्थ ढंगले चलेको छ । ७२ हजार फौजीको नेतृत्व गर्ने निमित्त आईजीपी चिकित्सकले पनि चाँडो प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति भइदिए हुन्थ्यो भनिरहेका छन् ।

यदि सरकारले तोकेको मितिमै भयो भने स्थानीय तहको निर्वाचन आउन दुइ महिना पनि वाँकी छैन । निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने पहिलो सर्त हो, सुरक्षा ।

सुरक्षा व्यवस्था बलियो हुन सके मात्रै सरकारले चाहे जस्तो चुनाव सुरक्षित रुपमा सम्पन्न हुन सम्भव छ । तर, मुलुकको सबै भन्दा महत्वपूर्ण र निर्वाचनमा खटिने पहिलो सुरक्षा संगठन निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । डाक्टरको कमाण्डमा चलिरहेको नेपाल प्रहरी कहिलेसम्म निमित्तको भरमा चल्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन थालेको छ ।

आईजीपीदेखि विभागसम्म निमित्तको भरमा

प्रहरी प्रधान कार्यलयभित्र अहिले खासै चहल पहल देखिँदैन । चुनाव हुँदै गर्दा प्रहरी भित्र जुन खालको सक्रिय हुनुपर्ने थियो त्यो निकै सुस्त देखिन्छ । कारण एउटै छ- संगठनको मुख्य नेतृत्वदेखि विभाग सम्म निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् ।

डाक्टर दिनेश चन्द्र पोखरेललाई निमित्त आईजीपीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने अवस्था परिस्थितिले दिएको हो । उनी आईजीपीको सचिवालयमा बसेर काम गरे पनि प्राविधिक भएकोले उनलाई कमाण्ड सम्हाल्ने अनुभव छैन ।

जब कि डाक्टरभन्दा अघिका आईजीपीहरुको सहयोगका लागि सचिवालयमा एक एआईजी र एक डीआईजी समेत बस्ने गर्थे । तर, अहिले डाक्टर पोखरेललाई सहयोग गर्न न एआईजी छन न डीआईजी नै ।

‘आईजीपी हुँदा पनि उनलाई सुझाव दिनेदेखि दैनिक काममा साथ दिन एआईजी र डीआईजी सचिवालयमा बस्ने गर्थे तर, अहिले त निमित्त आफैंलाई संगठनको कार्यशैली त्यति थाहा छैन, त्यसमा पनि उनलाई साथ दिने एसएसपी मात्रै छन । यसले चेनआफ कमाण्ड कस्तो बनाएको होला आफैं सोच्नुहोस न ?’ प्रहरी प्रधान कार्यलका एक डीआईजीले भने ।

त्यसो त एआईजीको नेतृत्वमा चल्नु पर्ने विभागहरु समेत निमित्तकै भारमा चलिरहेको छ । अपराध अनुसन्धान, कार्य बिभाग, मानव स्रोत, प्रशासन गरेर चारवटा विभाग निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । त्यस्तै प्रहरी एकेडेमी, महानगरीय प्रहरी पनि निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ ।

विभागमा बसेका डीआईजीहरु एआईजीकै लाइनमा छन । तर, आईजीपी नै निमित्त, त्यो पनि प्राविधक भएपछि सामान्य रुपमा दैनिक काम मात्रै चलिरहेको छ ।

‘निमित्त आईजीपी नै आफू भन्दा जुनियर भएपछि विभागमा निमित्त प्रमुख डीआईजीहरुले सामान्य जानकारी गराउने बाहेक अरु कुराको जानकारी गराउने आवश्यक नै ठान्दैनन्’ विभागकै एक डीआईजीले भने ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा योजना बनाउनेदेखि देशैभर रहेका प्रहरी युनिटहरुको निगरानी र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी विभागका एआईजीहरुकै हुन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यलयमा रहेका विभाग अनुसार तल्लो तहमा रहेका प्रहरी कार्यलयमा पनि फरकफरक जिम्मेवारी बोकेका युनिटहरु छन् । उनीहरु सम्बन्धित विभागकै मातहतमा चल्ने गर्छन् । तर, आईजीपीदेखि विभागसम्म निमित्तको भरमा चलेपछि प्रहरीको कामले गति लिन नसकेको एक एसएसपी बताउँछन् ।

अदालतको फैसलाः अब के हुन्छ ?

आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्धा हालै मात्र मात्रै टुंगिएको छ । डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय बदर भएको छ भने सर्वोच्चले नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउनु पर्ने गरी परमादेश पनि दिइसकेको छ । तर, सरकारले सर्वोच्चको आदेशपछि पनि आईजीपी नियुक्तिलाई पन्छाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पुरानो निर्णय बदर गरेर प्रहरी नियमावलीमा टेकेर तत्काल अर्को नियुक्ति गर्न आदेश दिए पनि सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।

र, तत्कालै आइजिपी नियुक्ति गर्ने तयारी पनि देखिँदैन । आचारसंहिता लागेको भन्दै चुनावअघि निमित्तकै भरमा प्रहरी संगठन चलाउने योजना देखिन्छ ।

पूर्व आईजीपी कुवेर सिंह राना अदालतबाट फैसला आइसकेपछि अब आईजीपी विवादको टुंगो लगाउनु पर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदै छ , प्रहरी भित्रको मनोबल पनि विभाजित भएको हुनसक्छ , प्रहरी जस्तो संवेदशील संगठनलाई अलपत्र पार्नुको परिणाम मुलुकले चुकाउनु पर्छ, जनताको सुरक्षा जोखिममा पर्छ । त्यसैले यसलाई अदालतको फैसलालाई टेकेर टुंग्याउनु पर्छ’ पूर्व आईजीपी रानाले भने ।

आईजीपी भएको ३६ दिनमै फुली खोसिएका पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन- जुन देशका संविधान सर्वोपरी मानिन्छ , जसले मुलुकको न्यायलयलाई सम्मान गर्छ उसले अदालतको फैसला स्वीकार गर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन ।’

यसअघि उपेन्द्रकान्त अर्यालको पालामा पनि एआईजीपी बढुवामा अन्याय भएको भन्दै चार जना तत्कालिन डीआईजीहरु अदालत पुगेका थिए । अदालतले उनीहरुकै पक्षमा फैसला सुनाए पनि कार्यान्वयन गर्न दुई वर्ष लगाएको सरकार अन्ततः सबैलाई फुली लगाउन बाध्य भएको थियो ।

त्यसैले अहिलेको आईजीपी प्रकरणमा पनि राजनीतिक दलहरुले नैतिकताको लडाइको रुपमा लिनु भन्दा पनि मुलुकको शान्ति सुरक्षा र प्रहरी जस्तो संगठनको भविष्यलाई ख्याल गरेर जति सक्दो छिटो टुंग्याउनु पर्ने धेरैको सुझाव छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार