गोरखाका छोराछोरीलाई यूके जाने ढोका खुल्यो

टुरिजमन्युज, १६ बैशाख । बेलायतको हाइकोर्ट रोयल कोर्ट अफ जस्टिसले नेपालमा रहेका पूर्व गोरखाका छोराछोरीलाई युके जाने बाटो खोलिदिएको छ । शुक्रबार अदालतले गरेको फैसलापछि विभिन्न कारणले नेपालमा छोडिएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका छोराछोरीलाई बेलायतमा रहेका आफ्ना बाबाआमा र परिवारको साथमा जानका लागि सहज भएको छ । उक्त मुद्दालाई अदालतसम्म पुरयाउने लण्डनस्थित कानुनी परामर्शदाता फर्म ह्वो एण्ड कम्पनीका नेपाली विभागका प्रमुख प्रकाश रानाले अदालतको फैसलाले गोरखाहरुले आफ्ना छोराछोरीहरु आफूसँगै युके नल्याएकै कारण उनीहरु बीचको परिवारिक जीवन अन्त्य भएको ठान्न नमिल्ने ठहर गरेको बताउनुभएको छ । रानाका अनुसार पहिले १८ वर्षमुनीका छोराछोरीले मात्र बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने प्रावधान रहेका कारण धेरै गोरखाहरुले १८ वर्ष नाघेका छोराछोरीहरुको भिसा आवेदन गरेका थिएनन् । अब उनीहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने बाटो खुलेको छ ।
१८ वर्ष उमेर नाघेकै कारणले परिवारसितको जीवन अन्त्य भएको नमानिने अदालतको ठहर छ । पर्याप्त भिसा शुल्कको अभाव वा अन्य व्यवहारिक कारणले सबै परिवारका सदस्यको भिसा एकैपटक आवेदन नगर्दैमा उनीहरुबीच पारिवारिक जीवन हुँदैन भन्ने तर्कलाई पनि अदालतले खारेज गरिदिएको छ । पहिले १८ वर्ष माथिका गोरखा सैनिकका सन्तानहरुले पारिवारिक सम्बन्ध अत्यन्तै बलियो भएको अवस्थामा मात्र बेलायतको आवासीय अधिकार पाउँथे भने अब यस मुद्दाले आवासीय अधिकारका लागि गोरखालीहरुमाथि भएको ऐतिहासिक अन्यायलाई मध्यनजरमा राख्दै उनीहरुको परिवार नटुक्रिएको, चरित्रमा दाग नलागेको, बेलायती अर्थतन्त्रमा भार पर्ने वा नपर्ने, बेलायती समाजमा सम्मिलन हुन सक्ने कि नसक्ने (अंग्रेजी बोल्न सक्ने कि नसक्ने) त्यसमा जोड दिनुपर्ने बताएको छ ।
रानाका अनुसार अविवाहित, परिवारमा सगोलमा बसेको र अंग्रेजी बोल्न सक्ने, युके आएपछि बेलायत सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने, तुरुन्तै काम गरेर बाँच्नसक्ने पृष्ठभूमिका गोरखाका सन्तानले अब बेलायतको भिसा पाउन सहज हुनेछ । ‘अदालतले फैसला गर्दैमा सबैले सहजै पाउँछन् नै भन्न सकिन्न तर ‘रिजेक्ट’ गरेको अवस्थामा यही नजिरलाई आधार मानेर मुद्दा लड्दा भिसा पाउन सक्ने सम्भावना बलियो भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो । फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै गोरखा सत्याग्रहका सङ्योजक कृष्णबहादुर राईले पहिले मानवअधिकारका आधारमा १८ र ३० वर्षमाथिका गोरखाका छोराछोरीले बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने गरेकोमा अब कागजात पुरयाउन सक्ने जुनसुकै उमेरका छोराछोरीलाई युके आउन बाटो खुलेको बताउनुभयो ।
गेसो सभापति कृष्णकुमार राई भने अदालतको फैसलापछि यदि बेलायतले गोरखाहरुलाई अवकास लगत्तै युकेको आवासीय अधिकार दिएको भए उनीहरुका छोराछोरीहरु ‘ओभर एज’ र विवाहित भएको कारण युके आउन रोकिँदैन थिए भन्ने सिद्द गरिदिएका कारण अब विवाहितहरुलाई पनि बेलायतको आवासीय अधिकारका लागि लड्ने बाटो खुलेको बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार