सरकारी मापदण्डलाई वेवास्ता गर्दै निजी विद्यालयको मनोमानी

टुरिजमन्युज । सरकारी मापदण्डलाई वेवास्ता गर्दै निजी विद्यालयले मनोमानी रुपमा शुल्क बृद्धि गरेको छ । अविभावकको ढाड सेक्नेगरी शुल्क बृद्धि गरी मनोमानी ढंगले शुल्क असुल्दै आएको निजी विद्यालयले शुल्कका सम्बन्धमा सरकारी नीति र मापदण्डलाई उलङ्घन गर्दै अटेर गरेको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच भएको बढाएको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति कार्यान्वयनमा अटेर गरेको हो । निजी विद्यालयमा मापदण्ड विपरीत बढाइएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता दिलाउनेसहित चारबुँदे सहमतिमा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच भएको सहमतिसँगै विद्यार्थी सङ्गठनले जारी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको  थियो । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष विजय सम्बाफाम्फेले कहाँ बढी शुल्क लिइएको हो र के विषयमा कसले सहमति गरेको भन्ने आफूहरुलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “त्यस्तो भएको हो भने हामी बुझेर, अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्छौं” उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनको सहमतिबारे जानकारी छैन ।”
निजी विद्यालयको अर्को सङ्गठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन (एनप्याब्सन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले सरकारले एक पक्षलाई मात्र वार्तामा बोलाएर सहमति गर्नु उचित नभएको जनाउँदै सम्बन्धित विद्यालयले खर्चका आधारमा पुष्टि गर्न सक्ने गरी शुल्क लिएको भएमा त्यो मापदण्ड विपरीत नहुने दाबी गर्नुभयो ।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको उपस्थितिमा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा करिब छ घन्टा चलेको वार्तामा शिक्षा नियमावली २०४९ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ कडाइका साथ कारबाही गरिने, त्यसलाई अटेर गर्ने विद्यालयलाई अनुमति खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गरिने र शिक्षाको समसामयिक विषयमा छलफल गरी समाधान गर्न संवाद समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
राजधानीका एक सयभन्दा बढी निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिएको जनाउँदै ती विद्यालयको लेखा शाखामा विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेका थिए । नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेसहित आठ विद्यार्थी सङ्गठनका नेता सम्मिलित वार्तामा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बन्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले जानकारी दिनुभयो । तोकिएको मापदण्डभन्दा सीमा नाघेर शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाहीका लागि आफूहरुले तत्काल अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने  लम्सालले थप्नुभयो । संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाको अधिनमा रही विद्यालय भर्ना गर्न र शुल्क लिन मन्त्रालय मातहतका निकायले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेरी गर्ने समस्या यथावत छ ।
गत वर्षको अनुगमनबाट कारबाहीमा परेका उपत्यकाका करिब एक सय ५० विद्यालयले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । मुलुकभर करिब आठ हजार निजी विद्यालय छन् । काठमाडौँमा क श्रेणीका निजी विद्यालयका लागि माध्यमिक तहमा बढीमा मासिक रु तीन हजार छ सय ७५ शुल्क लिन सकिने गरी निर्धारण गरिए पनि त्योभन्दा निक्क्ै बढी शुल्क लिएको पाइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार