राज्यलाई लाभकर तिर्न अटेर एनसेलको फोरजी सेवा विस्तारबारे संसदीय समितिमा विवाद


निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेललाई फोरजी सेवा दिने विषयमा संसदीय समितिमा विवाद देखिएको छ । संसदको लेखा समितिले एनसेलले पुँजीगत लाभकर चुक्ता नगरेसम्म फोरजी सेवा नदिन दिएको निर्देशन विपरीत विकास समितिले फोरजीको अनुमति दिन निर्देशन दिएकोछ । यसअघि अर्थ समितिले पनि पुँजीगत लाभकर नतिरेसम्म एनसेललाई फोरजी सेवा नदिन निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले एक दर्जनभन्दा बढी निर्देशन दिएर पुँजीगत लाभकर चुक्क्ता नगरेसम्मका लागि सेवा र सुविधामा समेत अकुंश लगाएको छ । विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले एनसेलले राज्यलाई  पुँजीगत लाभकर तिर्नैपर्ने बताउनुभयो । एनसेलले राज्यबाट कति लाभकर लिने, कहिलेसम्म लिने र कुन प्रक्रियाबाट लिने भनी टुंगो लगाउनुपर्ने तर उसलाई दिने सेवा सुविधा रोक्न नहुने बताउनुभयो । एनसेलको खातामा अहिलेपनि ४५ अर्ब रुपैंया छ । यो कम्पनीले बर्षेनी अर्बौ कामएपनि राज्यलाई लाभकर तिर्न भने अटेर गर्दै आएको छ । नेपालमा भएको कम्पनीबीचको खरिदबिक्रीबाट आयकर ऐन २०५८ अनुसार एनसेलले लाभकर बुझाउनैपर्छ । यसबाट करिब ४५ अर्ब रुपैंयाँको लाभकर राज्यले पाउनुपर्छ । यसअघि एनसेलले १० अर्ब रुपैंया अग्रिम कर तिरेपनि अझै कम्तीमा ३२ अर्ब रुपैंयाँ एनसेलबाट पुँजीगत लाभकरका रुपमा असुल गर्नुपर्ने महालेखा नियन्त्रणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार