स्थानीय तहमा १५ अर्ब संचालन खर्च


स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै जनप्रतिनिधिहरुले काम थाल्ने भएकाले सरकारले १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ तत्काल निकासा गर्ने भएको छ । स्थानीय तह सञ्चालनका लागि सरकारले उक्त रकम निकासा गर्न लागेको हो । निर्वाचन सकिए लगत्तै ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा काम सुरु गर्न भन्दै सरकारले तत्काल एकमुष्ट बजेट निकासा गर्ने भएको हो । वैशाख ३१ र जेठ ३१ मा हुने स्थानीय तहको चुनावपछि

जनप्रतिनिधिले काम थाल्ने र स्थानीय तह सक्रिय हुने भएकाले सञ्चालन खर्चका लागि १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो । जनप्रतिनिधी, कर्मचारीको तलब र अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि सरकारले तत्काल बजेट निकासा गर्न लागेको उहँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले यसअघि नै स्थानीय तहको प्रारम्भिक पूवार्धार तयार गर्न भन्दै ७ सय ४४ वटै तहमा १ करोड रुपैयाँका दरले ७ अर्ब ४४ करोड निकासा गरेको थियो ।
हाल स्थानीय तहमा ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका छन्  । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सबैभन्दा सानो गाउँपालिकामा कम्तिमा २१ जना कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । प्रविधिदेखि प्रशासन र कार्यालय प्रमुखसम्म सञ्चालन खर्च आवश्यक पर्ने र बजेट आउनुअगावै निर्वाचन हुने भएकोले पनि २ महिनाका लागि रकम आवश्यक भएको थपलियाले उल्लेख गर्नुभयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलगायत मेयर, उपमेयर, प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र वडाध्यक्षले पूर्णकालीन काम गर्नुपर्ने भएकोले उनीहरूलाई पनि मासिक निश्चित पारिश्रमिक आवश्यक पर्ने थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
यस विषयमा थपलियाले अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाइसकेको बताए पनि अर्थका बजेट महाशाखा प्रमखु मधुकुमार मरासिनीले १४ अर्ब ७२ करोड बजेटको विषयमा कुनै सहमति नभएको बताउनुभयो । बजेटको तयारीको विषयमा मात्रै मन्त्रालयले काम गरिरहेकाले २ महिनाको बजेट निकासाको विषयमा आफू अन्योलमा रहेको मरासिनीले बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार