सर्वोच्चको पत्र संसद् पुग्यो, अब सभामुखले के गर्लिन् ?

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन र संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउन सर्वाेच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार साँझ संसद्मा पुगेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले सर्वोच्चको आदेशबारे कुनै टिप्पणी गरेकी छैनन् ।

उनले अहिले आन्तरिक रूपमा परामर्श थालेकी छिन् । ‘राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी, संविधान, संसद् नियमावलीलगायतका विधि–विधान र प्रक्रियाका आधारमा सभामुखले सबै पक्षसँग परामर्श गरेर मात्र थप निर्णय लिनुहुन्छ,’ सभामुखनिकट स्रोतको भनाइ छ ।

पहिलो विकल्प: सर्वोच्चले आदेश गरेजस्तै सभामुखले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाअभियोगको प्रक्रिया तत्काल रोक्न सक्छिन् । उनले त्यसो गरेमा महाअभियोगमाथिको अन्तिम किनारा पनि सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि मात्र लाग्नेछ । यो विकल्प स्विकारेमा संसद्ले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्नेछ ।

दोस्रो विकल्प: संसद्का २४९ सांसदले दर्ता गरेको र सदनमा प्रस्तुतसमेत भइसकेको प्रस्ताव किनारा लगाउनु संसद्को कर्तव्य र विशेष अधिकार हो भनेर सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छिन् । संविधानको धारा १०३ ले संसद्लाई आफ्नो कारबाही र निर्णय गर्ने विशेषाधिकार दिएको र अवहेलना गर्नेलाई जेलसमेत पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सभामुखले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै कानुनी सल्लाहकारले उनलाई सुझाब पनि दिएका छन् ।

तेस्रो विकल्प: प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्कीले आइतबार जिम्मेवारी लिएपछि थप कस्ता आदेश आउँछन् भन्ने पनि संसद् र सरकारका लागि प्रतीक्षाको विषय छ । प्रधानन्यायाधीशले सरकार, संसद् वा दलका नेतालाई लक्षित गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएमा प्रतिवादमा जानैपर्ने, अन्यथा स्थिति सामान्य बनाउनुपर्ने सुझाब पनि सभामुखलाई उनका सल्लाहकारले दिएका छन् । त्यसैले सभामुखले आइतबारको संसद् स्थगित गरेर सर्वोच्चको कदम हेर्ने सम्भावना पनि छ ।

सरकारले अदालतको कदम हेरेर निर्णय गर्न सक्छ
महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ
संसद्को विशेषाधिकारमा अदालतले यस्तो आदेश दिनै मिल्दैन । क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिनेलाई संसद्ले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्छ । संसद्ले केही पनि गर्न नपाउने ? यस्तो पनि हुन्छ अदालतको आदेश ? यो हुनै नसक्ने निर्णय भएको छ । पहिला कार्यपालिकासँग मात्रै थियो अब अदालतले संसद्सँग पनि टसल लिन खोजेको देखियो । यो आदेशले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सम्बन्ध धेरै टाढा बनाइदिएको छ । संसद् र न्यायालयको क्षेत्राधिकारको विषय के हो भन्ने तथ्य न्यायालयले पनि बुझ्न जरुरी छ । महाअभियोग संसद्मा दर्ता गराउन सक्ने प्रावधान संविधानमा छ, तर संसद्लाई त्यो अभ्यास गर्न नदिने आदेश आएको छ । अब अदालतको कदम हेरेर सरकारले निर्णय गर्न सक्छ ।

संविधानको धारा १०३
 संसद्को विशेषाधिकार
२) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम–कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइनेछैन ।

७) विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसद्को अवहेलना मानिनेछ । र, कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ ।

८) कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिना नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ । तर, सम्बन्धित सदनलाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमयाचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार