स्थानीय शान्ति समितिका कार्यालय खारेज ।

टुरिजमन्युज २ साउन । द्वन्द्वका बेलामा गठन भएका जिल्लामा रहेका स्थानीय शान्ति समितिका कार्यालय आजदेखि खारेज भएका छन्। गत जेठ ३१ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाटै ७५ जिल्लाका शान्ति समितिका कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भुर्तेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार स्थानीय शान्ति समितिका लागि बजेट छुट्याइएको छैन। सरकारले चाहिन्छ भनेर व्यवस्था गरेमात्र, नत्र तत्कालका लागि खारेज भएको छ।

शान्ति समितिका कर्मचारीको द्वन्द्वकालीन घटनाका बेपत्ता तथा पीडितको तथ्याङ्क तथा उजुरी संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले भने काम नसकुञ्जेलसम्म स्थानीय शान्ति समिति खारेज नगर्न मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै त्यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ।

समितिका २२५ जना कर्मचारीलाई रु ६० लाख वार्षिक खर्च हुन्छ जसका लागि सरकारले आव २०७४-०७५ मा बजेटको व्यवस्था गरेको छैन।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार