पदमार्ग निर्माणमा अनियमितता

म्याग्दीः धौलागिरि गाउँपालिका–४ मा पर्ने धौलागिरि चक्रीय पदमार्गको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी योजनामा अनियमितता भएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ ।
मिलेमतोमा पदमार्ग निर्माणका क्रममा लागत अनुमानभन्दा कम परिणामको काम गरेको र श्रमिकहरुलाई ज्याला समेत नदिएको गुनासो बढेको हो । उपभोक्ता समिति र सम्बद्ध कार्यालयका कर्मचारीले बगरा गाउँ हुँदै दाप्चादेखि दोभान खण्डसम्मको घोडेटो पदमार्ग निर्माणका लागि पोखरास्थित पर्यटन कार्यालयको पाँच लाख रुपैंयाँ अनुदानमा सञ्चालित उक्त योजनामा बढी खर्च देखाएर बजेट दुरुपयोग भएको बगरा गाउँकाबासीको भनाइ छ ।
स्थानीय बासिन्दाले दुई हजार ३०० मिटर पदमार्ग निर्माण हुनुपर्नेमा ३०० मिटरको हाराहारीमा मात्र पदमार्ग बनाएर सबै बजेट भुक्तानी लिएको उपभोक्ता समितिले काम गरेका मजदुरलाई ज्याला समेत नदिएको बताएका छन् ।
“आम्दानी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न र काम गरेकालाई ज्याला दिन अनुरोध गर्दा समेत सुनुवाइ भएन” सामाजिक सुरक्षाका कारण नाम सार्वजनिक नगर्न अनुरोध गर्दै बगराका एक स्थानीयवासीले भन्नुभयो ।
पर्यटन कार्यालयका प्राविधिक विजय सुवेदीले उपभोक्ता समितिले लागत अनुमान अनुसारको काम गरेको प्रतिवेदन, बिल भर्पाइ, वडा कार्यालयको सिफारिसअनुसार सबै बजेट भुक्तानी गरेको बताउनुभयो ।
वडादस्यसमेत रहनुभएका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बमबहादुर पुनले लक्ष्य अनुसार नै दुई हजार ३०० मिटर पदमार्ग निर्माण भएको दाबी गर्नुभयो । आफू अस्वस्थ्यका कारण गाउँमा जान नसकेकाले आफन्तमार्फत ज्यालासमेत पठाइसकेको बताउँदै उहाँले स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि गाउँमा पुगेर खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो ।
सो पदमार्ग भएर संसारको सातौँ अग्लो धौलागिरि हिमालको आधार शिविर पुग्न सकिन्छ । धौलागिरि चक्रीय पदमार्गमा व्यवस्थित बाटो र झोलुंगे पुल प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ । सो पदमार्गमा गत आर्थिक वर्षमा पर्यटन कार्यालयको अतिरिक्त जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सात लाख रुपैंयाँ र वडा कार्यालयमार्फत एक लाख ५० हजारको छुट्टाछुट्टै थप दुईवटा पदमार्ग निर्माणसम्बन्धी योजना सञ्चालन भएको थियो ।
पर्यटन बोर्डले समन्वय समितिमार्फत उपलब्ध गराएको सात लाखमा राचिस–चौरवन खण्डमा दुई हजार ३०० मिटर बाटो निर्माण भएको छ । साविक मुदी गाविसको एक लाख ५० हजार सहयोगमा तीनवटा काठको अस्थायी पुल र २०० मिटर पदमार्ग निर्माण छ । तीनवटा निकायमार्फत प्राप्त अनुदानको छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन भएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार