पर्यटकसंग शुल्क लिने गाउँपालिकाको निर्णयको विरोध


पर्यटकीय सिजनको मुखैमा पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीका लागी सोलुुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले प्रत्येक पर्यटकलाई प्रत्येकपटक प्रवेश गरेवापत दुई हजार शुल्क लिने भनी दुई महिना अघि गरेको निर्णयले राष्ट्रिय रुप लिएको छ । अर्थतन्त्रको ठूलै हिस्सा ओगटेको पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण विषयमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले गरेको निर्णयले पासाङल्हामु गाउँपालिकामा मात्र नभएर यसको असर देशब्यापी रुपमा पर्यटन क्षेत्रमा देखा पर्न थालेको पर्यटन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

 


पासाङल्हामु गाउँपालिकाले पर्यटकसंग २ हजार उठाउने निर्णय मात्र हैन पर्यटकबाट उठाउने टिम्स शुल्क र नेपाल पर्वतारोहण संघले उठाउने गरेको पर्वतारोहण शुल्क उठाउन समेत रोक लगाएको निर्णय अराजक र अपरिपक्क भएको नेपाल पर्यटन व्यवसायी संघ (निट) का अध्यक्ष दिपक महतले बताउनुभयो । ‘यस्तो निर्णयको घोर भत्र्सना गर्दछौं ’ उहाँले भन्नुभयो । पर्यटकले खुम्बु क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिमा अहम भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो निर्णयको असर सवत्र देखिन थालेकाले सरकारले बेलैमा आवश्यक कदम नचाले पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्र धरासायी बन्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको कानुनसंगत यो निर्णय गरिएको हो भनेपनि सरकारले यस्ता निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
निटद्वारा राजधानीमा आयोजित बृहत छलफल कार्यक्रममा टे«किङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष चन्द्र रिजालले यो मुलुकमा कानुन नभएजस्तो जस्ले जे गरेनी हुने अवस्थाको विजारोपण भएको बताउनुभयो । ‘टिम्सलाई हटाउने भन्ने निर्णय अराजक र सरकारलाई चुनौति हो’ अध्यक्ष रिजालले भन्नुभयो, सरकारी ऐनलाई मिचेर गाउँपालिकाले गरेको निर्णय पुच्छले टाउको हल्लाएको अवस्था देखियो ।
हालसालै शुल्कको विषयलाई लिएर मनाङमा पर्यटकलाई लखेटिएको घटनालाई समेत छलफल कार्यक्रममा स्मरण गराइएको थियो । पर्यटक हाम्रा पाहुना हुन् तर यस्तो बेथितीमा पर्यटन क्षेत्र अव कता जाला भन्ने प्रश्न खडा भएको पर्यटन बोर्डका सदस्य राजेन्द्र सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँले एउटै पर्यटकले सातवटा गाउँपालिका पार गरेर जानुपर्ने अवस्थामा सात ठाउँमा कर तिर्न नसक्ने र त्यसको प्रभावले टे«किङ व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।


नेपाल पर्वतारोहण संघका निवर्तमान अध्यक्ष आङ छिरिङ शेर्पाले टे«किङ एउटा गाउँपालिकामात्र नभइ थुप्रैवटा गाउँपालिका, नगरपालिका पनि भएर जानुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले पर्यटकले प्रवेश शुल्कमात्र प्रतिव्यक्ति  आठ दश हजारसम्म बुझाउनुपर्दा पर्यटकको भ्रमण ज्यादै महङ्गो हुने बताउनुभयो । ‘सरकारले कसरी हुन्छ एक ठाउँबाटमात्र शुल्क उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ निवर्तमान अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, पर्यटकीय सिजनको मुखैमा यो जानकारी पाएकाले अब यो सिजनको पर्यटटकलाई जानकारी गराउन नसकिने र यो शुल्क सिधै टे«किङ कम्पनीहरुले बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँछ र टे«किङ कम्पनीहरुलाई घाटा हुने अवस्था रहेको छ ।  उहाँले टान र एनएमएले दुई महिना अघि पाएको जानकारी समयमै छलफलको विषय बनाई जानकारी नगराएकाले पर्यटकलाई यस विषयमा समयमै जानकारी गराउन नसकिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्ड, एनएमए, निट, टान, नारा लगायत पर्यटन क्षेत्रसंग सरोकार राख्ने पर्यटन क्षेत्रसंग सम्बधीत संस्थाहरुको सहकार्यमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको निर्णयको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो । विज्ञप्तिमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको निर्णयलाई इङ्गित गर्दै भनिएको छ ‘यस्तो थिती बसाल्न खोजियो भने देशब्यापी रुपमा ७४४ स्थानीय तहहरु छन् र हरेक स्थानीय तहले आफु अनुकुल थिती बसाल्न कन्द्रीय राज्यले प्रदत्त गरेको ऐन, कानुन् र नियम तोड्दै जाने परम्परा बसालियो र केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकार मुक दर्शक बन्यो भने देश कसरी अघि बढ्ला? ।’
पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको यो एउटा विषयमात्र नभएकाले  पर्यटन क्षेत्रका यस्ता समस्याहरु एकपछि अर्को रुपमा थपिंदैं गएकाले यस्ता समस्याका लागी सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी एक भएर अघि बढ्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तो निर्णयले अन्तराष्ट्रिय रुपमा पर्यटकीय बजारमा नेपालको छवी कस्तो रहला भन्ने प्रश्नसंगै पर्यटन व्यवसाय धरापमा पार्नेमात्र नभई हजारौंको रोजगार संकटमा पर्ने, टे«किङ व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने, होटल व्यवसाय धरापमा पर्ने भएकाले यथाशिघ्र यस विषयमा सरकार, पर्यटनमन्त्री लगायत सरोकारवालसंग छलफल गरी यस्ता चुनौतिको निकासका लागि पहल गर्नुपर्नेमा पर्यटन व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार