नगरकोट जाने पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क उठाउँदैं स्थानीय तह, पर्यटन शुल्क नउठाउन स्थानीय तह प्रमुखहरुलाई सरकारको आग्रह

पर्यटन शुल्क नउठाउन स्थानीय तह प्रमुखहरुलाई सरकारको आग्रह


नगरकोटः चाँगुनारायण नगरपालिकाले नगरकोट प्रवेश गर्ने पर्यटकसँग प्रवेश शुल्क उठाउन थालेपछि पर्यटन व्यवसायीले पर्यटकसँग शुल्क नलिइ व्यवसायीसँग लिनुपर्ने बताएका छन् ।
नगरपालिकाले पर्यटन क्षेत्रको विकासका आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने र त्यसपछि व्यवसायीसंग वार्षिक कति कर लिने हो त्यो निश्चित गरे आफुहरु तिर्न तयार रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
सरोकारवालाहरुसंग छलफल नै नगरि असोज १ गतेबाट नगरपालिकाले नगरकोट जाने पर्यटकसँग ठेकेदारमार्फत प्रवेश शुल्क उठाउन थालेको हो । नगरपालिकाले शुल्क उठाउन थालेपछि व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका छन् ।
स्थानीय तहले पर्यटन व्यवसायको अवस्थाका बारेमा बुझ्छन् होला भन्ने लागेको भएपनि एक्कासी असोज १ गते बुकिङ गरेका पर्यटकले फोनमार्फत प्रवेश शुल्कका बारेमा सोधेपछि आफुहरु छक्क परेको होटल व्यवसायीहरुले बताए । ‘नगरपालिकाले पर्यटक शुल्क लिने निर्णय गरेको पर्यटन व्यवसायीलाई नै थाहा भएन’ नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका सदस्य एवं होटल क्लब हिमालयनका प्रवन्धक अशोक थापाले भन्नुभयो । नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष इन्द्र लामाले भक्तपुरबाट नगरकोट पुग्ने दुई सडक मर्मत नहुँदा पर्यटककको संख्या घटेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यही अवस्थामा नगरपालिकाले गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले पर्यटकसँग प्रवेश शुल्क उठाउन थालेकाले नगरकोटको पर्यटनमा ठूलो धक्का लागेको छ ।’
सडक, पानी र फोहर व्यवस्थापनका पक्षमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सल्लाह नगरी पर्यटक प्रवेश शुल्क उठाउँदा पर्यटन व्यवसायी मारमा परेको समितिका उपाध्यक्ष नवीन गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘नगरकोटका पर्यटन व्यवसायीको एउटै आवाज छ, तत्काल प्रवेश शुल्क उठाउन रोकियोस् । बरु पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि व्यवसायीसँग नगरपालिकाले समन्वय गरेमा सक्दो सहयोग गर्नेछौँ ।’
चाँगुनारायण नगरपालिकाले गत असारमा सम्पन्न नगरसभाले नगरकोट पुग्ने पर्यटकसँग प्रवेश शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयानुसार नगरपालिकाले नगरकोट पुग्ने पर्यटकसँग प्रवेश शुल्क लिने गरी रु ५१ लाखमा टेण्डर स्वीकृत गरेको थियो ।
ठेकेदारले दक्षिण एसियाली मुलुकका नागरिकसँग प्रतिव्यक्ति भ्याटबाहेक रु २००, तेस्रो मुलुकका पर्यटकसँग भ्याटबाहेक रु ३०० प्रवेश शुल्क लिन थालेको छ । ठेकेदारले नगरकोट मुख्य नाका भक्तपुर नगरकोट सडकको तेलकोट र भत्क्यापाटी, थाकलमठ, कलमसीमा पोस्ट खडागरी पर्यटकसँग प्रवेश शुल्क उठाउन थालेका छन् ।
समितिका पूर्वअध्यक्ष रामशंकर ध्वोजुले नगरकोटमा आएर सूर्योदय, सूर्यास्त र हिमाल हेर्नेबाहेक पर्यटकका लागि अरु केही सुविधा नभएको, बसपार्क नभएको, होटल बाहिर आउँदा पर्यटकलाई शौचालयको समस्या भएको बताउनुभयो । यसरी पूर्वाधारको विकासबिना नगरपालिकाले एकलौटी शुल्क लिँदा नगरकोटकै बद्नाम भएको उहाँको भनाइ छ ।
नगर परिषद्बाटै पर्यटक प्रवेश शुल्क लिने निर्णय भएको चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रको भनाइ छ । प्रमुख मिश्रले तत्काल आफु एक्लैले केही गर्नसक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नगरकोटमा पर्यटन विकासकै लागि शुल्क लिइएको दाबी गर्दै त्यसमा सहयोग गर्न पर्यटन व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नगरकोटमा हाल करिब ६० वटा ठूलासाना होटल सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै १०० को हाराहारीमा रेस्टुराँ तथा फास्टफुड पसलहरु छन् ।
यता स्थानीय तहले पर्यटकसंग शुल्क लिने निर्णय गर्दै शुल्क लिन थालेपछि सरकारले रोक लगाएको छ ।
खुम्बु पासाङ पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाले विदेशी पर्यटकलाई उठाउन शुरु गरेको प्रवेश शुल्कमा सरकारले रोक लगाएको छ । पर्यटन व्यवसायीहरुको चौतर्फी विरोधपछि सरकारले उक्त शुल्क उठाउने खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन भनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
शुल्क उठाउने काम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकाले शुल्क अब उठाउन रोकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले  गाउँपालिकाले आफुखुसी गरेको निर्णयले पर्यटन क्षेत्रमा आतंक फैलिएको बताउनुभयो । उहाँले पर्यटन मन्त्रालयबाट शुल्क रोक्ने सिफारिस पत्र प्राप्त नभएको कारण उक्त काम रोक्न ढिलाई भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विधि र विधान विपरित अनावश्यक काम गरेर आतंक फैलाउने काम नगर्न पनि सचिव थपलियाले सबै गाँउपालिका प्रमुखहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ । ‘तत्कालको अवस्थामा गाउँपालिकाले शुल्क उठाउनु भनेको अवैधानिक कार्य हो, गाउँपालिकाले राज्यको नीति नियम विपरित कार्य गरेको छ यो राम्रो होइन ।’ थपलियायले भन्नुभयो, स्थानिय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगैै गाउँपालिकालगायतको नीति नियमहरु बन्ने प्रक्रियामा छन्, त्यसपश्चात गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्र सीमा निर्धारण हुन्छ त्यहि अनुसार गाउँपालिका चल्नुपर्छ ।
खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाले शुल्क उठाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेसँगै वषौ देखि कार्यान्वयनमा आएको टिम्स शुल्क समेत रोकिदिएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार