पर्यटन क्षेत्रभित्र हेराई र भोगाई फरक छन्ः सफल पर्यटन व्यवसायी तेजबहादुर गुरुङसंगको कुराकानी


पर्यटन क्षेत्र हेर्दा र सुन्दा जति सहज छ त्यत्ति नै गा¥हो र अप्ठ्याहरु पनि प्रसस्तै छन् । यो क्षेत्रमा लाग्नेहरु कतिपयलाई सहज होला तर धेरैलाई भने झेलीरहनुपर्ने बाध्यता पनि बनेको छ । यो क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेपनि पर्यटनलाई आफ्नो पेशा र धर्म मान्नेहरु आफै धर्म संकटमा पर्नेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छन् । समस्या र अप्ठ्याहरुकोबीचमा संघर्ष गर्दै यहि पेशामा रमाउनेहरुको भीड पनि कम छैन । तर ती भिडको समस्या के—के छन् ती समस्या र चूनौतितर्फ सरकार र सरोकारवालाहरुको ध्यान जान पनि जरुरी छ । सरकार र सरोकारवालहरुले पर्यटन क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रमा लागेकाहरुको हकहितमा कति काम गरेका छन्? यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामीले ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)का निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल अल्टरनेटिभ ट्रेक्स एण्ड एक्स्पिडिजसनका म्यानेजिङ डाइरेक्टर तथा सफल पर्यटन व्यवसायी तेजबहादुर गुरुङसंग कुराकानी गरेका छौं । कुराकानीको बाँकी अंश ……

टानको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा बसेर काम गर्नुभयो पर्यटन क्षेत्रमा सहयोगी, ट्रेकिङ गाईड हुँदैं अहिले टे«किङ कम्पनी संचालन गर्दै सफल पर्यटन व्यवसायी बन्नुभएको छ । टे«किङ गाईड हुनलाई कत्तिको सजिलो छ?

हो पक्कैपनि मैले भरियाबाटै टे«किङ पेशाको सुरुवात गरेको हुँ । ट्रेकिङ गाइड हुनुलाई विभिन्न आधारहरु छन् । कम्तिमा प्लस टु पास गरेको हुनुपर्दछ, पर्यटकन क्षेत्रमा सहायक गाइड वा भरिया भएर कम्तिमा दुई वर्ष काम गरेको र अंग्रेजी भाषा राम्ररी बोल्नसक्ने ब्यक्तिले ट्रेकिङ गाइडको लागि तालिम लिन पाउँछन् । तालिम प्राप्त भएपछि प्रमाणपत्र पाउँछन् सोही प्रमाणपत्रको आधारमा टे«किङ अफिसहरुले गाईड लिने गर्दछ । तर अहिले संरक्षित क्षेत्रमा जाने पर्यटकले नेपाल सरकारको अनुमति प्राप्त गाइड लिएर जान अनिवार्य गरिएको छ । तर खुला क्षेत्रमा जाने पर्यटकहरु विना गाईड पनि जाने भएकाले उनीहरुका लागि गाईड अनिवार्य गरिएको छैन । तर हाल टे«किङ गाईड सहायक गाइडका लागि कोर्सहरु राखिएको छ । जसकारण सक्षम र क्षमतावान गाइड उत्पादनका गर्न सकियोस । अर्कातिर रोजगार सिर्जना हुने र गाइडप्रति पर्यटकको विश्वास बढ्न सक्छ ।
दक्ष, क्षमतावान गाईड उत्पादन गर्ने या अनुभवी गाईडलाई नै लिने भन्ने विषयमा कस्तो अभ्यास भइरहेको छ?
धेरैजसो दक्ष र प्रमाणपत्र प्राप्त गाईडहरु नेपाल छोडेर हिडिहाल्छन् । प्रमाणपत्र नभएका तर राम्रो अनुभव भएका गाईडमात्र यहाँ हुनेभयो । यस्ता गाइडहरुले नै यहाँ काम गर्नु पर्नेहुन्छ । प्रमाणपत्र नभएर के भयो अनुभव त उ संग धेरै राम्रो हुन्छ । त्यसैले ट्रेकिङ गाईडलाई लाईसेन्स अनिवार्य गर्ने विषयम टानले प्रयास गरेपनि यो संभव भाको छैन । हामीले यो काम नेपाल सरकारलाई नै जिम्मा लगायौं । अहिले टे«किङ गाइडका तालिमहरु उनीहरुले नै गराउँछन् । तर सक्षम र गुणस्तरीय ट्रेकिङ गाइड उत्पादनमा टानले सधैं सपोर्ट गरिरहेको छ ।


ट्रेकिङ गाईडहरु बुढो हुँदै गर्दा असुरक्षित महसुस गर्दैछन् । बूढो भयो भनेर ट्रेकिङ अफिसले पन्छाउने, काम दिन आनाकानी गर्ने गरेको गाईडहरुको गुनासो छ यसमा के भन्नुहुन्छ?
ट्रेकिङ गाईड भनेको शारीरिक रुपमै खटेर गर्नुपर्ने काम हो । कतिपय ट्रेकिङ गाइडहरु २,३ वर्ष टे«किङ गरेपछि शारीरिक रुपमा समस्या आएनी नआएनी ट्रेकिङ अफिस खोल्छन् र ट्रेकिङ नचल्दा यसरी पनि असुरक्षित हुनुभाहोला । व्यवस्थित ट्रेकिङ अफिसमा त्यस्ता शारीरिक रुपमा नसक्ने गाईडहरुलाइ अफिसले नै काम दिनेपनि गर्दछ । अफिसमै बसेर कार्यक्रमको डिजाइन गर्ने, कार्यक्रम बनाउने जस्ता कामहरु दिन्छन् । ट्रेकिङ गाईडलाई रिटार्यड अवस्थामा पेन्सन दिन त खुल्ला अर्थ नीतिमा गा¥हो होला जस्तो लाग्छ । तर उक्त कम्पनीले मिलेसम्म कुनै कुनै रुपमा अफिसमै बसेर काम गर्ने खालको रोजगार दिने वा विदाई गर्दा कतिवर्ष काम गरेको हो सोहीको आधारमा ससम्मान विदाई गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्यो भने राम्रो होला ।

ट्रेकिङ क्षेत्रमा लागेका सहयोगी, सहयोगी गाईड र गाईड जो छन् । उनीहरुलाई पनि यो क्षेत्रमा काम गर्दैगर्दा समस्या नआएको र नआउने त होईन, यो क्षेत्रमा काम गर्दाअन्यायमा पर्नेहरु पनि छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको आवाजको सुनुवाई र उनीहरुको हकहितमा कस्ले पहल गर्छ?
त्यसमा त कम्पनीको संचालक र मजदूरकोबीचमा हुने सम्झौता नै हो मूख्य कुरा । हरेक टे«किङ कम्पनीको एउटै प्रकारको नियम हुँदैन । दोस्रो कुरा उनीहरुको हकहितमा सोच्ने र काम गर्ने टानले नै हो । सरकार र प्राइभेट सेक्टरकोबीचमा पुलको काम टानले नै गर्ने भएको हुनाले उसले मजदूरहरुको हकहितमा काम गर्नुपर्ने र गर्दैपनि आकोछ । तर अर्को कुरा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय त्यसको जिम्मेवार र जवाफदेही त हुने नै भयो । जस्तो पर्यटन मन्त्रालय हुनसक्ला पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन ऐन, नियमावली, त्यस्तै पर्यटन महाशाखा छ, पर्यटन बोर्ड छ । त्यत्तिमात्र हैन पर्यटन ऐन र नियमावलीमा मजदूरको ज्याला, कति उचाइसम्म टे«किङमा जान पाउने, त्यहाँ जादा उसको उद्दार र इन्स्यूरेन्स कसले गर्ने भन्ने कुरा त नीतिगत रुपमै रादिनुपर्दछ । त्यस्ता नीतिगत रुपमा राखिएको कुरालाई चेन्ज गर्ने वा पर्यटन मजदूर सुरक्षामुखी बनाउने जवाफदेहिता नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रालय, महाशाखा, पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्डको हुनेभयो । र श्रम मन्त्रालय पनि यो क्षेत्रसंग जोडिएको हुन्छ । यी सबैले पर्यटन क्षेत्रका गाईड पोर्टरको अवस्थालाई हेरेर नीतिगत कुरामा कम्पनीहरुसंग सम्झौता उनीहरुले गर्नुप¥यो । र कार्यान्वयन गर्ने काम चाँहि प्राइभेट सेक्टरको, कम्पनीहरुको र टान जस्तो संस्थाको जिम्मेवारी हुनेभयो । अझ कम्पनीबाट एउटा ढंगले ज्याला लिएर जान्छन् गाईड र सहयोगीहरु । तर त्यहाँ पुगेपछि होटलहरुको मनपरी रेटले खाननै पुग्दैन । यस्ता खालका समस्याहरु पनि छन् । यस्तो कुरामा नेपाल सरकारले नियमन गर्नुपर्दछ ।

सरकारले नियमन कसरी गर्नुपर्ला त?
नियमन गर्दा हामी जस्तो टानलाई पनि सरकारी निकायले सदस्य राख्नुपर्दछ । अरुचाहिं मजदूरहरुको विभिन्न संगठनहरु छन् उनीहरुलाई पनि त्यसको सदस्य बनाउने । त्यसको नेतृत्व सरकारी निकायले गर्ने र नियमन पनि सरकारी निकायले गर्नुपर्छ ।

मजदूरहरुले पाउने गरेको ज्याला पनि कम भयो भन्छन्?
मजदूरहरुसंगकै छलफल र सहकार्यमा टानले तोकेको हो । तर सरकारले तोकेको ज्यालाभन्दा हामीले तोकेको ज्याला ५० प्रतिशतले नै बढी छ सरकारको नियमसंग पटक्कै मिल्दैन । यस्तो अव्यवहारिक ऐन, नीतिलाई नेपाल सरकारले परिवर्तन गर्नुप¥यो भनेर हामीले भनीराखेका छौं । किनभने त्यो नियमहरु पूरानो छ । त्यसैगरी पर्यटकीय क्षेत्रमा जाने सहयोगीका लागि टानले १७ सय रेट तोकिसक्यो तर श्रम मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन ।

पर्यटन सम्बन्धी बन्ने ऐन कानुन् निर्माणमा पर्यटन व्यवसायीहरु कत्तिको गम्भिर छन्? यो विषयमा टानले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दैछ आएको छ?
हामी एकदम गम्भिर छौं । नेपाल सरकारसंग हामीले अपिल गरिसकेको छौं । पर्यटकले गाईड या सहयोगीमध्ये कम्तिमा एकजना लिएर जानुपर्ने प्रावधान पर्यटन नीतिमा हुनुपर्छ भनेका छौं । सरकारको ट्याक्स, भ्याट एकदम धेरैभयो पर्यटन क्षेत्रमा । यो कम गर्नुप¥यो किनभने यो सेवामूलक संस्था हो । दोहोर ट्याक्स भ्याट लाग्ने व्यवस्था जुन छ त्यो प्याकेजको नाफाकोमात्र ट्याक्स भ्याट तिर्नुपर्ने हो तर यहाँ पूरै प्याकेजको तिर्नुपर्दछ । जस्तै टिबेट प्याकेट, भूटान प्याकेट आदि । त्यसैगरी यातायातका साधन भन्ने वित्तिकै गाडी, प्लेन या मोटरमात्र त होईन पर्यटकीय क्षेत्रमा घोडा हुनसक्छ, याक, चौरी हुनसक्छ, सहयोगी हुनसक्छ यस्ता यातायातमा पनि भ्याट ट्याक्स छुट दिइनुपर्दछ ।

तपाईंको आफ्नै ट्रेकिङ अफिस छ । कत्तिको सजिलो छ टे«किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न?
सानो पदबाट कामसिक्दै र गर्दै आएको हुनाले त्यत्ति गा¥हो छैन । तर सजिलो पनि पक्कै छैन । हामी यो क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई यो क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु थाहा छ । ट्रेकिङमा जाँदा हिमाली क्षेत्रमा दर्ता नभएका होटलहरु प्रसस्तै छन् । जो संग न भ्याट बिल हुन्छ न प्यानबिल दिन्छन् अनि हामीलाई कागजमा लेखेर दिएको बिल अडिट गर्दा फच्र्योट हुँदैन र बेरुजु हुन्छ । त्यो खालको समस्या यो क्षेत्रमा एकदमै धेरै छ । सरकारले यस्ता होटल, लड्जहरुलाई कानुनी दायरामा लाउने र नियमन तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यत्तिका समस्याहरु भनिरहँदा नयाँ पर्यटन नीतिमा यि कुराहरु कसरी समेट्न सकिएला भन्ने विषयमा टानले केहि गृहकार्य गरेको छ?
हाम्रो कार्यकालमा गर्दागर्दै छुटेको विषय यहि हो । हामीले यो विषयमा छलफल बहसहरु पनि ग¥यौ तर यसलाई पूर्ण दिन सकेनौ । ¥याफ्टिङ कम्पनीले ¥याफ्टिङमात्र बेचोस, टुर कम्पनीले टुरमात्र गराओस, ट्रेकिङ कम्पनीले ट्रेकिङमात्र चलाओस, एक्स्पिडिसशन कम्पनीले हिमालमात्र चढाओस, ट्राभर कम्पनीले फ्लाईट टिकटमात्र बेचोस । सरकारले कम्पनी दर्ता स्पेसिफिकेसन गरेको छ । सोही अनुसार व्यवसाय सञ्चालनमा र कार्यान्वयनमा नियमन गर्न आवश्यक छ । हामीले यो विषयमा नियमन गर्न संयन्त्र पनि बनार प्रयास ग¥यौं । तर यसलाई पूर्णता दिन सकेका छैनौ । यो फेरी एकपटक पर्यटन व्यवसायी सबैकोबीचमा छलफल गरी अघि बढाउन आवश्यक छ । टानको नयाँ नेतृत्वले र हामी सबै मिलेर यसको नियमन गर्नेछौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार