पर्यटन सेवा शुल्कका कारण बोर्डको आम्दानी बढ्यो

नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा बृद्धि भएसंगै नेपाल पर्यटन बोर्डको आम्दानीमा वृद्धि भएको छ । नेपालमा उडान गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकले पर्यटन सेवा शुल्क बापत बुझाउने रकममा बृद्धि भएसंगै बोर्डको आम्दानी बद्धि भएको हो ।

पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०१७ मा मात्रै ८७ करोड रुपैंयाँ पर्यटन सेवा शुल्क उठेको छ । सन् २०१६ मा यस्तो शुल्क ५७ करोड मात्रै उठेको थियो । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०१७ मा मात्रै करिब नौ लाख ४० हजार ६९३ पर्यटक नेपाल भित्रिए । त्यसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटक हवाई माध्यमबाट नेपाल आएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायकले सो परिणामको रकम बोर्डमा बुझाएका हुन् । तर केही वायु सेवा प्रदायकले भने सोही शुल्कसमेत तिर्न अटेर गरेका छन् ।

नेपालमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायकले नेपाली र भारतीय नागरिकबाहेक अन्य विदेशी नागरिकसँग प्रतिव्यक्ति रु एक हजारका दरले पर्यटन सेवा शुल्क उठाउने गरेको छ । आन्तरिक उडान गर्दा विदेशी नागरिकले त्यस्तो शुल्क तिर्नु पर्दैन ।

नेपालमा स्वदेशी दुईसहित ३० वायु सेवा प्रदायकले उडान भर्दै आएका छन् । विमानमा के कति मात्रामा पर्यटक आउँछन् वा जान्छन् सोही आधारमा शुल्कको परिमाण घटी, बढी हुने गरेको पाइएको छ । प्रत्येक महिना वायु सेवा प्रदायकले सो शुल्क बोर्डलाई बुझाउनुपर्छ । वायु सेवा प्रदायकलाई बोर्डले ३ प्रतिशत कमिसन शुल्क उठाएबापत दिने गरेको छ ।

तर उक्त शुल्कको सदुपयोग नभएको भन्दै सरोकारवाला निकायरुले बोर्डको पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । बोर्डको प्रमुख आम्दानीका रुपमा उक्त शुल्क रहेको छ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सोही शुल्क खर्च गर्ने गरिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) मार्फत रकम उठाउँदै आएको छ । समूहमा पदयात्रा गर्दा प्रतिव्यक्ति एक हजार र व्यक्तिगत रुपमा जाँदा एक हजार शुल्क तिर्नुपर्छ । विसं २०६६ देखि उक्त रकम उठाउन थालिएको हो ।

बोर्डका निमित्त निर्देशक रोहिणी खनालका अनुसार सन् २०१५ मा १७ करोड १३ लाख ८४ हजार टिम्स शुल्क उठेको थियो । सन् २०१६ मा १६ करोड ६४ लाख ३२ हजार तथा सन् २०१७ मा १९ करोड ४० लाख ७७ हजार शुल्क उठेको छ । तर ती शुल्कको लेखापरीक्षण भने भइसकेको छैन । पर्यटक सेवा शुल्क र टिम्स नै बोर्डको वार्षिक बजेटको मुख्य स्रोत हो ।

सन् २०१८ का लागि बोर्डले एक अर्ब ३७ करोड २० लाख वार्षिक बजेट तय गरेको छ । सन् २०१७ मा एक अर्ब १२ करोड ५० लाख बजेट तय गरिएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार