तल्लो सोलुको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत ।

सोलुखुम्बुमा निर्माणाधीन ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनाकाे काम ४० प्रतिशत पूरा भएको हो । सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिएको मध्ये याे सबैभन्दा ठूलाे अायाेजना हाे । निर्माण सुरु भएको १६ महिनामा बाँध ८० प्रतिशत पूरा भएको सोलु हाइड्रो पावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक आशिष गर्गले बताए । ‘आयोजनामा १२ सय कामदार चौबीसै घन्टा खटिएका छन्, भौगर्भिक समस्या देखिँदा ४ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण भने केही सुस्त छ,’ उनले भने, ‘सुरुङमा आएको समस्या समाधान गरेर कामकाे गति बढाउँदै छाैं ।’ आयोजनाको विद्युत्गृहमा जग खन्ने काम पूरा भएर संरचना निर्माण सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । २.४ मिटर गोलाकार १ हजार ४ सय ५० मिटर लामो पेनस्टक पाइप राख्ने संरचना निर्माण भइरहेको छ ।
२०७३ साउनमा निर्माण थालिएको आयोजनाबाट २०७६ पुसदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने तालिका छ । अहिलेको निर्माण गति नरोकिने हो भने निर्धारित तालिकाभन्दा अघि नै आयोजना आउने गर्गले दाबी गरे । १६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ५ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी छ । स्वपुँजीको ५१ प्रतिशत स्वदेशी लगानी छ भने ४९ प्रतिशत भारतीय लगानी छ । स्वदेशी र विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गरेका छन् । आयोजनामा नेदरल्याण्डस डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनी (एफएमओ), जर्मन डेभलपमेन्ट बैंक (डिइजी) र ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओएफआइडी) ले ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । स्वदेशीमा प्राइम बैंकको अगुवाइमा ५ नेपाली बैंकको ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने १३२ केभी कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइनको लम्माने सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।
प्रसारण लाइन समस्या
तल्लो सोलु अबको २२ महिनामा पूरा हुँदैछ । अहिलेको निर्माण गतिलाई हेर्दा आयोजनाबाट निर्धारित तालिकाभन्दा अघि नै विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना देखिन्छ । तर, आयोजना पूरा भएपछि विद्युत् जोडिने सोलु कोरिडोर तयार हुने सम्भावना न्यून छ ।

प्रसारण लाइन समयमा तयार नहुँदा विद्युत् खेर जाने प्रवर्द्धककाे चिन्ता छ । तल्लो सोलुमात्र नभई सोलु कोरिडोरमा निर्माण भइरहेका आधा दर्जन आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई प्रसारण लाइन टाउकाे दुखाइकाे विषय बनेकाे छ । सोलु खोलामा तल्लो सोलुसहित २३.५ मेगावाटको सोलुलगायत अायाेजना निर्माणाधीन छन् । सोलुको निर्माण ६० प्रतिशत सकिएको छ । यी दुवै आयोजना पूरा हुने अवधिमा प्राधिकरणले प्रसारण लाइन तयार नगरे वा अन्य कुनै कारणले विद्युत् लिन नसके कूल ऊर्जा उत्पादनको ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा छ । प्रसारण लाइन समयमा तयार नभए प्राधिकरणलाई वित्तीय भार त थपिन्छ नै आयोजनाका प्रवर्द्धक पनि विद्युत् बिक्रीबाट हुने ठूलाे अाम्दानी गुमाउनेछन् । साभार उर्जा खबर

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार