‘हामीले उठाउने शुल्क रोकिंदैन निरन्तर चलिरहन्छ’ अध्यक्ष शेर्पा (खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपलिका)


स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए लगत्तै कतिपय गाउँपालिकाले पर्यटन शुल्क उठाउने निर्णय गरे र कार्यान्वयन पनि । गाउँपालिकाहरुको यस्तो निर्णयले पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव पारेको पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाई छ । पर्यटन शुल्क बहस हुँदै गर्दा सरकारका तर्फबाट पनि पर्यटन शुल्क नउठाउन परिपत्र गरियो तर पर्यटन शुल्क लिने गाउँपालिकालाई कसैले रोक्न सकेनन् ।
राज्य र पर्यटन क्षेत्रलाई नै सोच्न बाध्य पार्ने यस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्ने गाउँपालिकाहरु मध्ये एक हो खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका । यस गाउँपालिकाले पनि पर्यटन शुल्कको विषयमा निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको केहि महिनामै खुम्बु पासाङहामु गाउँपालिकाले त्यहाँ प्रवेश गर्ने प्रतिपर्यटक दुई हजार प्रवेश शुल्क लिने निर्णय गर्यो र कार्यान्वयन पनि केहि समयमै ग¥यो । यसैको सेरोफेरोमा रहेर खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपाँलिकाका अध्यक्ष निमदोर्जी शेर्पासंग गरिएको कुराकानीको बाँकी अंश …..

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा अवस्थित गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्नुभयएको छ पर्यटन क्षेत्रमा देखिने प्रभावकारी काम के के गर्नुभयो?
गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएसंगै कामको जिम्मेवारीहरु धेरै छन् । कामका चुनौतिहरु धेरै छन् । ऐन र कार्यविधीहरु थुप्रै निर्माण गर्नुपर्नेछ । यो बेला खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले ऐन निर्माणमा जोड दिइरहेको छ ।

विश्वको ध्यान पुगेको पर्यटकीय गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्नुभएको छ? पर्यटन क्षेत्रप्रतिको सोंच र कार्यदिशा के छ?
यस क्षेत्रको विशेषता भनेको पर्यटन नै हो । सगरमाथा क्षेत्र भएकाले र हिमाली जिल्लाको पनि अधिकाश हिमाल यो क्षेत्रमा पर्ने भएकाले खुम्बु पासाङल्हामु गाउपालिकाले पर्यटन क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । यस गाउँपालिकालाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र भनी घोषण गर्नुपर्दछ भनेर प्रदेश र संघमा निवेदन बुझाएका छौं । अर्कोकुरा पर्यटकहरु यस क्षेत्रमा आउँदै गर्दाखेरी यस क्षेत्रका समुदायको संस्कृति, जैविक विविधता र अन्य वातावरणको पनि अध्ययन गर्न सकिने गरी पर्यटनलाई सुरक्षित बनाउनेछौं ।

पर्यटनका लागि काम गर्नुभएको त्यस्तो उदाहरणहरु छन्?
सर्वप्रथम अहिले आउँदैं गरेका पर्यटकलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्नका लागि भरिया र सहयोगीहरुको व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ त्यस्तै हिमालको फोहोर व्यवस्थापनका लागि हामीले सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रण समिति (एसपिसिसि)संगको सहकार्यमा लुक्लादेखि माथिका फोहोर व्यवस्थापनमा काम गरेका छौं । ट्रेकिङ सञ्चालनका निमित्त खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले ७० जनालाई ट्रेकिङ गाईड तालिम दिंदैंछौं । लुक्लामा भरियाहरुका लागि क्लोथिङ ब्याग सञ्चालनका लागि सिलबन्दी टेन्डर आब्हान गरिसकेका छौ । ट्रेकिङ गर्दा लाग्ने इक्विपमेन्ट (स्लिपिङ ब्याग, ज्याकेट, पन्जा, ट्राउजर लगायत) खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले भरियाहरुका लागि लुक्लाबाटै उपलब्ध गराउने भनी काम गरेका छौं । भरियाको आवासको व्यवस्थापनका लागि सानो कार्यदल गठन गरेका छौ त्यसको प्रतिवदन आउने वित्तिकै काम शुरु गर्छौ ।

भरियाको आवास व्यवस्थापन कहिलेसम्म गर्ने भन्ने समसयसिमा तोक्नु भएको छ?

हामीले समयसीमा नै तोकेका छौं । तत्काल गर्न सकिने भरिया आवास मर्मत संम्भार, लत्ताकपडा व्यवस्थापन, बसाई सुविधा लगायत आभास व्यवस्थानका लागि अनुगमन र प्रतिवेदनका लागि टोलीले काम शुरु गरिसकेको छ । अर्को कुरा लुक्लामा गाउँपालिकाले भरियाहरुको नाम दर्ता गर्ने, परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, परिचयपत्र भएका भरियालाई यहाँबाट हुने सबै सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं ।

ट्रेकिङ गाईडको तालिम एनएमए र टानले पनि दिइरहेका छन् । तपाईहरुले दिने तालिम कस्तो खालको हो?
यो तालिम हामीले नेपाल पर्यटन बोर्ड कै अनुमतिमा एनएमए र टानले दिने टे«निङ जस्तै नै ट्रेनिङ दिने हो । जो लामो समयदेखि गाईड गरिरहेका छन् तर तिनीहरुले प्रतिकुल समयको कारणले, आर्थिक कारणले तालिम लिन नसकेकाहरुलाई हामी दिन्छौं । ट्रेकिङको अनुभव भएको तर लाईसेन्स नभएकाहरुलाई हामीले तत्काल यो तालिम सञ्चान गर्न लागेका छौं । यो तालिमले उनीहरुको भविश्यमा रोजीरोटी नगुमोस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।


कस्ता खाले गाइैडले यो तालिम लिन पाउँछन्?
यो तालिम ४५ वर्ष ननाघेका महिला, दलित तथा एसएलसी पास नगरेका अथावा सामान्य लेखपढ भएका र ट्रेकिङ गरिरहेकाहरुले तालिम लिन पाउनेछन् ।

भरियाको छुट्टै खालको पिडाहरु सुन्न पाएका छौं । कतिपय ट्रेकिङ कम्पनीहरुले चीनजान र नातागोताको हिसाबले मात्र भरियालाई काम दिने र कत्तिले त लामो समयसम्म काम नपाएर लुक्लामै बेखर्जी भाको खबरहरु पनि सुन्छिन्? खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ?
यसो हो । हिजोको दिनमा चाँहि त्यस्तो थियो । त्यत्तिबेला भरियाको संख्या धेरै थियो । तर पछिल्लो समयमा त्यस्तो छैन । कतिपय बैदेशिक रोजगारमा गए, पढेलेकाहरु भरिया काममा आउन छाडे त्यसैले भरियाको संख्या घट्दो छ । अहिलेचाँहि ट्रेकिङ आउनेको संख्या बढेको र भरियाको संख्या कम भएकाले भरिया नपाउनै समस्या बढ्यो । अर्कोतिर भरियाको ज्याला र बढ्दो महङ्गीलाई बैज्ञानिक ढंगले कसरी मिलाउन सकिन्छ त्यस विषयमा सोचिरहेका छौं । र भरियाहरुलाई तेङबोचेभन्दा माथी आवासको तथा खानाको समस्या छ । त्यसमा थप सुधार हुन्छ ।

ट्रेकिङ क्षेत्रमा रहेका होटलहरुसंग प्यान विल, भ्याट बिल नहुँदा अडिट गर्ने बेला समस्या हुने गरेको ट्रेकिङ व्यवसायीहरु बताउँछन् । अब यस्ता होटलहरुलाई लिगलाईज गर्न केहि सोंच्नु भएको छ?
टे«किङ कम्पनीहरुले प्यान विल, भ्याट बिल नदिने होटलमा हामी गु्रप राख्दैनौ भन्यो भने खुम्बु क्षेत्रका होटलहरुले स्वत प्यान बिल र भ्याबिल उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरु पनि रजिष्टर हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर अहिले टे«किङ कम्पनी आफै पनि दर्ता गरेको छु, भ्याटमा प्यानमा दर्ता भएको छु भन्छ तर बजेट पठाउने तरिका भिन्नै छ । खुम्बु क्षेत्रका ठूला होटलहरु भ्याटमा गएको छ र साना होटहरु पनि प्यान गइसकेको छ । तर यो ट्याक्सको कुरामा होटलमात्र नभएर धेरै क्षेत्रमा फेयर्ली काम गर्न सकेको छैन । अर्को कुरा हाम्रो गाउँपालिकाले पनि चाँडै नै अब लोकल गर्भनमेन्ट ट्याक्स लिदैंछौं । यो क्षेत्रमा रहेका होटल व्यवसाय, लड्ज व्यवसाय, किराना पसल, कपडापसल जतिपनि यस्ता व्यवसाय छन ति सम्पूर्णमा गाउँपालिकाले ट्याक्स लगाउँदैछ । यसरी उठेको ट्याक्ट यहि क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्नेछौं ।

पर्यटकहरु खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा रहेकै बेला मौसम प्रतिकुलताका कारण, या अन्य कारणले पर्यटकको बसाई बाध्यताबस लम्बिने हुनसक्छ, यस्तोबेलामा पर्यटकहरुसंग पैसा अभाव हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा पर्यटकप्रति होटल व्यवसायीको स्वागतमा कमी हुने, कुन देशको पर्यटक हो त्यो हेरीहेरी व्यवहार गर्ने गरेको गुनासोहरु पनि छन् ?
विगतमा यस्ता घटनाहरु पनि भाको अवस्था छ । एकातिर खराब मौसमले ल्फाईट नियमित नहुँदा पर्यटकलाई विदाई गर्न नपाउनु र अर्कोतिर अर्को गु्रपको बुकिङ भएको गु्रपहरु पनि त्यहि होटलमा थपिंदा होटल व्यवसायी र पर्यटन व्यवसायीबीच अलिकती खटपट सुनिएयता पनि यो चाहिंने त्यो बेलाको कुरा रह्यो । अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने यसको विकल्प हामीसंग केहि छैन । मौसमसंग हामी च्यालेन्ज गर्न सक्दैनौं । यसको विकल्पको रुपमा हामीले चाँडोभन्दा चाँडो मोटरबाटो कसरी जोड्ने भन्ने मात्र सोंचेका छौं ।

अब अलि कुरा मोडौं । टिम्स शुल्क जुन लामो समय नै भयो पर्यटन क्षेत्रमा यो विषयको बहस भइरहेको छ । यहाँहरुले परिपत्र पनि गर्नुभयो सरकारी निकाय, एनएमए र टानलाई । पछिल्लो समयमा तपाईहरुले टिम्स शुल्क कार्यान्वयन पनि गरिरहनुभाको छ । के भन्नुहुन्छ यो विषयमा?
यो विषयमा पर्यटन बोर्डमा टानमा, एनएमएमा सबैतिर गलत इन्फरमेसन गएको रहेछ । यो चाँहि के भयो भन्दाखेरी हामीले उठाउँदै गरेको जुन शुल्क छ त्यो चाँहि पर्यटन शुल्क हो, टिम्स होईन । टिम्स चाँहि ट्रेकिङ मेनेजमेन्ट सिस्टम भन्ने चाँहि टुरिजम बोर्ड र टानको बीचमा एउटा सम्झौता भएर आको छ । त्यो पैसाको हामीले केहि कुरा गरेका छैनौं । खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले पर्यटकलाई संविधानको अनुसूचि ८ को धारामा टेकेर चैं हामीले पर्यटन शुल्क उठाएका हौं । स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन २०७४ पनि पास भएको छ त्यसमा पनि स्थानीय तहले पर्यटन शुल्क उठाउन पाउने बकैदा व्यवस्था गरेको छ । यो टिम्स होइन पर्यटन शुल्क हो ।

शुल्क उठाउँदै हुनुहुन्छ । यो विषयमा केन्द्रमा धेरै बहस पनि भइसक्यो । खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले मात्र हैन देशभरका पर्यटन क्षेत्रमा यस्ता कुराहरु आए । यो विषयमा स्थानीय तहले पर्यटकलाई पर्यटन शुल्क नलिनु भन्ने विषयमा मन्त्रालयले परिपत्र पनि ग¥यो । तर तपाईंहरु पछि हट्नुभएन नी? निरन्तर उठाइरहनुभएको छ?
पर्यटन मन्त्रालयले शुल्क रोकिनुपर्छ भन्ने परिपत्र गरेको हल्ला सामाजिक सञ्जालहरुमा चााहिं आएको छ । तर आधिकारिक रुपमा त्यो क्षेत्रमा चाँहि त्यो काम गैर कानुनी छ, रोकिनुपर्छ भनेर न संघीयमामिलाबाट पत्र आएको छ । न त पर्यटन मन्त्रालयबाटै पत्र आएको छ, न सम्बन्धित सिडिओ कार्यालयबाट नै पत्र आएको छ । ठिकै छ पत्र आयो भने हुलाकमार्फत या कुनै फ्याक्समार्फत पत्र पठाइयोस अनिमात्र हामी बसेर त्यस विषयमा छलफल गरौ भन्ने सोंच ग¥या हो । अर्को कुरा चाँहि हामीले गैर कानुनी रुपमा काम ग¥या हो भने सर्वोच्च अदालत छ मुद्दा दायर गर्न सक्छ, किन गर्नुभएन यो हाम्रो लागि पनि पर्खाइको विषय छ ।

यदि त्यो पत्र तपाईको हातमा आइपुगेको अवस्थामा के गर्नुहुन्छ?
यदि यो पत्र पाएको अवस्थामा हामी तत्काल गाउँपालिकाको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । तर हामीले उठाउने शुल्क रोकिंदैन निरन्तर नै रहन्छ ।
तपाईंहरुले उठाउदै गरेको पर्यटन शुल्कले पर्यटन क्षेत्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, पर्यटन क्षेत्रमा निराशा छायो भन्ने पर्यटन

व्यवसायीहरुको आक्रोश भनौ या गुनासो छ । यस विषयमा तपाईको प्रतिकृया के छ?
होला कतिपय ट्रेकिङ कम्पनीले ठूलै लगानी गरेर ट्रेकिङ अफिस खोलेको होला । कतिले एउटा टेबलमात्र राखेर पनि ट्रेकिङ अफिस खोलेको होला । उहाँहरुलाई यो विषयमा जति चिन्ता छ मलाई नि त्यत्तिकै चिन्ता छ यो क्षेत्रको बारेमा । किनभने म पनि एउटा पर्यटन व्यवसायी हु । मलाई पनि करोडौं लगानी गरे डुबाउने इच्छा त छैन । त्यसैले यो कुराले कुनै नकारात्मक प्रभाव पार्ने होईन थप मद्दत पुर्याउनेछ । किनभने त्यहि शुल्क पर्यटन बोर्ड र टानले उठाउँदा चाँहि नडुब्ने तर गाउँपालिकाले उठाउँदा चाँहि डुब्ने भन्ने कुरा चाँहि अचम्मै हो ।

अन्त्यमा सरकारप्रति र समग्र पर्यटन व्यवसायीप्रति यो विषयमा के भन्नुहुन्छ?
हामी यो शुल्क निरन्तर नै उठाउँछौं । यो कानुनसंगत नभएको  प्रमाणित भएको अवस्थामा रोकिन सक्ने हुनसक्छ । तर हामी कानुनी लडाई पनि लड्छौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार