अपर सोलुको स्थानीयलाई दिईने शेयरबारे मेरो पनि भन्नु छ :

सामान्यतया स्थानीयलाई हाइड्रोपावरको शेयर दिएपछि त्यसको अर्कोवर्षतिर सर्बसाधारणलाई दिईन्छ । यो पुरानो चलन हो । यसो गर्दा पैसाको ब्याजको हिसाबले स्थानीय मार्कामा पर्छ किनभने आखिरमा स्थानीयलाई दिएको अर्को वर्षतिर सर्बसाधारणलाई दिएर एकैपल्ट नेप्सेमा सुचिकरण भई बजारमा आउने हो । त्यो बीचमा स्थानीयले न बोनस पाउछ, न बेच्न पाउछ न आफ्नो नाममै शेयर आईसक्छ । उसले र्सिफ पाउने एउटा कागजी प्रमाणपत्र हो । बेचबिखनको लागी शेयरलाई अनिवार्य डिम्याटराईज (इलेक्ट्रोनिक) बनाउनुपर्ने नियम आएपछि यो प्रमाणपत्र केबल शेयर किनेको प्रमाण मात्र हो । नेप्सेमा सुचिकरण भएर शेयरधनीको डिम्याटमा नआईन्जेल अहिलेको ब्यवस्थामा शेयर आफ्नो नाममा आएको मानिदैन । डिम्याटराईज भनेको पनि यही हो ।

हामीभन्दा अलि अगाडीदेखि बिद्युतको विकासको भोगी स्थानीय रसुवाबासीहरुले यो कुरा हालैको रसुवागडी हाईड्रोपावरको केशमा उठाए । त्यसपछि उनीहरुको मागको सुनुवाई गर्दै धितोपत्र बोर्डले स्थानीयले माग गरेको खण्डमा सर्बसाधारणपछि स्थानीयलाई शेयर दिनसकिने ब्यवस्था गरेको छ । यो कानुनी ब्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय पदाधीकारीहरुले अपर सोलुको केशमा पनि स्थानीयलाई एकवर्ष पछाडी र अहिले सर्बसाधारणलाई दिन पहल गर्न सक्नेछन् ।

बिजुली बेच्ने कहिले कहिले तर हतारमा हाइड्रोपावरको शेयर स्थानीयले लिनु भनेको भोज खान जाँदा छिटो छिटो खानेकुरा थाप्नु जस्तो हो तर छिटो थाप्दैमा तातोतातो खान पाईदैन । सबैको हातमा खाना पुगेपछि मात्र खाने हो । त्यसो त ढिलो थाप्दा आफ्नो भाग अरुले खाईदिन्छ भन्ने पनि हुदैन कानुनले निश्चित प्रतिशत शेयर स्थानीयलाई तोकिदिएको हुन्छ । बरु ढिलो थाप्दा लिने बित्तिकै तातोतातो खान पाईन्छ भोजको केशमा भात र हाइड्रोपावरको केशमा बोनस ।

तर सबै हाइड्रोपावरले स्थानीलाई पहिला शेयर दिन चाहन्छ किनभने स्थानीयलाई दिएको शेयर सबै बिक्री नहुने सम्भावना रहन्छ । यस्तो बेला स्थानीयले नकिनेको शेयरसमेत समेतेर सर्बसाधारणलाई बेच्ने हो । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले एकैपटक निकाल्न सक्छ अर्कोवर्षतिर । हामी स्थानीयले हतार गर्नुपर्ने भनेको पैसा दिएर शेयर लिईहाल्न भन्दा पनि परियोजना सकाएर बिजुली बेच्ने बनाउन हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार