आयोगद्धारा माथिल्लो सगरमाथाका ३ जिल्लाका मानव अधिकारको अवस्था सार्वजनिक

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाको मानव अधिकार तथा मानव अधिकार रक्षकको अवस्था, छुवाछुत तथा जातीय विभेद सम्बन्धीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका सचिव वेद भट्टराई सहित अधिकृतहरुको टोलीले गत चैत १७ देखि २२ गतेसम्म तीन जिल्ला पुगेर मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा स्थलगत अनुगमन गरेपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरेको हो ।

अनुगमनको क्रममा खोटाङका दलित जनप्रतिनिधि, दलित महिला सदस्य तथा दलित समुदायका व्यक्तिहरुको घरसम्म पुगेर आयोगको टोलीले छुवाछुत तथा जातीय विभेदको स्थितिका बारेमा जानकारी लिइएको आयोगको प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख सुवोध पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अनुगमनका क्रममा दलित समुदायलाई सभा, बैठक, धार्मिक एवम् साँस्कृतिक कार्यहरु तथा आतिथ्यताको सन्दर्भमा विभेद हुने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकहरुले पाउनुपर्ने यातायात क्षेत्रमा ५० प्रतिशत छुट सहुलियत प्राप्त गर्न नसकेको, दलित समुदायप्रति छुवाछुत तथा जातीय विभेदको स्थिति अझै कायम रहेको, लैंगिक समानता कायम नभएको, महिलाहरुलाई दिइने ज्याला पुरुषको तुलनामा कम दिने गरेको, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रहेको, वन्यजन्तु (बाँदर र भालु) को आक्रमणबाट किसानहरुको कृषि पेशा संकटमा परेको तथा जीवनको अधिकार नै समाप्त हुने गरेको पाइएको जनाइएको छ । घरेलु हिंसा तथा मानसिक यातना एवम् गरिबीको कारण आत्महत्याका घटनाहरु वृद्धि हुँदै गएको पाइएको सचिव भट्टराईले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रोजगारीको अभावबाट युवापुस्ताहरु विदेश पलायन हुनु परेको, ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा कठिनाइ एवम् परिवारिक बिखण्डनका घटनाहरुमा वृद्धि हुँदै गएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य र दण्डहीनता विरुद्ध निर्भिकतापूर्वक कलम चलाउन सहजस्थिति नभएको कारण पत्रकारहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उपभोग गर्न कठिनाइ भएको प्रतिवेदनमार्फत जानकारी दिइएको छ ।

मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा अनुगमनपछि राज्यले प्रदान गरेका सेवा सुविधाहरु सुलभ् रुपमा सम्बन्धित वर्गलाई उपलब्ध गराउन आयोगले नेपास सरकार, स्थानीय प्रशासन तथा सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले समान कामको समान ज्याला प्राप्त गर्ने स्थिति सुनिश्चित गर्न, लैंगिक समानता कायम गर्न, जातीय विभेद निर्मूल गर्न, ज्येष्ठ नागरिक एवम् किसानहरुको हक संरक्षण गर्न र आवश्यक रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार