बजेटमा समेटिएका पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमहरु ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना भाइरसका कारण पर्न गएको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै पर्यटन व्यवसायीहरुलाई ५ प्रतिशत सहुलिय व्याजमा ऋण प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिक दिन तथा व्यवसाय सञ्चालन गराउन लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्था गर्न ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने र हवाईसेवा, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, रेष्टुरेन्ट, पर्वतारोहण क्षेत्रको पुनउत्थान गर्न कर छुटको पनि सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । बाकी कार्यक्रमहरु क्रमश तल उल्लेख गरिएको छ ।

  • कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण विश्वव्यापी रूपमा आवागमन अवरुद्ध भई पयर्टन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राखी हवाइ सेवा, होटल, ट्राभल, रष्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पवर्तारोहण लगायतका सेवा क्षेत्रको पनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याज लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
  • एक प्रदेश एक पयर्टकीय गन्तव्य अवधारणा अनुरुप सबै प्रदेशमा ठूला पयर्टकीय पूवार्धार विकास गरिनेछ । निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पयर्टनका सम्भावना पहिचान गरी पयर्टक आकषर्ण गर्न मौलिक संस्कृतिको विकास र प्रवद्धर्न गर्न पयर्टन पूवार्धारका लागि रु. १ अर्ब २६ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
  • कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण हुनासाथ पयर्टन क्षेत्रलाई शीघ्र  पुनस्थापित गर्न पर्वतीय, कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, सांस्कृतिक, मनोरञ्जन, खेल, स्वास्थ्य तथा पर्यापयर्टन लगायतका नयाँ पयर्टकीय सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पूवार्धार विकास गरिने छ ।
  • पयर्टक आगमन, पदयात्रा, हिमाल आरोहण र उद्धारलाई थप व्यवस्थित एवं सुरिक्षत बनाउन नविन पयर्टक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ । पयर्टन क्षेत्रमा अध्ययन र अनसुन्धान गर्न पयर्टन विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । माध्यमिक तह भन्दा माथिको पाठ्यक्रममा पयर्टन विषय समावेश गरिनेछ ।
  • पशुपतिनाथ, जनकपुर र मुक्तिनाथ सहित अन्य मठ, मन्दिर, गुम्बा तथा चचुरा नदी, ताल र कुण्ड लगायतका धामिर्क तथा पयर्टकीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । नेपाल एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएका गढी, किल्ला र बाटोको संरक्षण गर्दै देशभरका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रलाई सांस्कृतिक एवं पयर्टकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ ।
  • रारा ताल क्षेत्रको दीघर्कालीन विकासको लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रका सम्भाव्य पयर्टकीय स्थललाई सुविधायुक्त हिल स्टेसनको रूपमा विकास गर्न पूवार्धार विस्तार गरी पयर्टन प्रवद्धर्न गरिनेछ । आन्तरिक पयर्टन प्रबर्धन गरी शिथिल पयर्टन क्षेत्रलाई पुर्नजागृत गर्न कोरोनाको जोखिम समाप्त भएसँगै राष्ट्रसेवक कमर्चारी तथा संगठित संस्था र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत देश दशर्न गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
  • सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र सुलभ हवाई सेवाका लागि गुणस्तरीय हवाई पूवार्धार निमार्णलाई प्राथमिकता दिईने छ । अन्तर प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न र अन्तराष्ट्रिय हवाई सेवा बढाउन बजेटको व्यबस्था गरिएको ।
  • गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा ल्याउन तथा दोस्रो टमिर्नल भवन लगायतका थप पूवार्धार निमार्ण गर्न, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न तथा अन्तराष्ट्रि टमिर्नल भवनको स्तरोन्नति र पोखरा विमानस्थलको काम सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छ । निजगढ अन्तराष्ट्रय विमानस्थलको हवाई क्षेत्रभित्रका वस्ती स्थानान्तरण गर्न र परिपथ निमार्ण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णको लागि रु. १९ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको छ ।
  • अन्तर प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न सुर्खेत र भरतपुर विमानस्थललाई प्रादेशिक विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नती गर्न, विराटनगर र नेपालगञ्जमा नयाँ टमिर्नल भवन निमार्ण शुरु गर्न तथा दाङको नारायणपुर र तेह्थुमको चुहान डाँडा लगायतका आन्तरिक विमानस्थलको निमार्ण कार्यअघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ । चन्द्रगढी, धनगढी र जनकपुर लगायतका विमानस्थलको सुधार तथा स्तरोन्नति गर्न र ट्रंक रुटका विमानस्थलको स्तरोन्नति एव. विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान संचालनयोग्य बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
  • हवाइ क्षेत्रमा राष्ट्रिय आवश्यकताको परिपूर्ति, विश्व्यापी नवप्रवधर्न र प्रविधिको विकासलाई सम्बोधन गर्न र हवाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी हवाई नीति तर्जुमा गरिनेछ । निजी लगानी प्रवद्धर्न गर्ने गरी गैरसैनिक हवाई उडडयन ऐनमा समसामयिक संशोधन गरिनेछ । नागरिक उडडयन प्राधिकरणको पुर्नसंचरना गरी नियामक र सेवा प्रदायकको छुट्टा छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।
  • देशको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय सम्पतिका रूपमा जर्गेना गरिनेछ । सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै भाषा र संस्कृतिको अध्ययन, अनसुन्धान र विकास गरिनेछ । जीवन्त इतिहासको रूपमा रहेको पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण, सम्वद्धर्न र विकास गरिनेछ ।
  • काठमाडौ उपत्यकाको मौलिक संस्कृति तथा सम्पदाको जर्गेना गर्दै पयर्टन प्रवद्धर्न गर्न भक्तपुरबाट थालनी गरिएको रात्रीकालिन सम्पदा यात्रा कार्यक्रमलाई उपत्यकाका अन्य शहरमा विस्तार गरिनेछ ।
  • राष्ट्रिय संस्कृति संग्रहालय किर्तिपुरको निमार्ण कार्य अगाडि बढाइनेछ । उपयुक्त स्थानमा राष्ट्रियस्तरको वृहत शहिद पार्क निमार्ण कार्य शुरु गरिनेछ । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्धर्न गरिनेछ । लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना तथा रामग्राम गुरुयोजना कार्यन्वयनमा  ल्याइनेछ । तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइनेछ । लुम्बिनीमा निर्माणाधिन पाँच हजार क्षमताको ध्यान केन्द्र तथा सभा हलको निमार्ण सम्पन्न गरिनेछ ।
  • जानकी मन्दीर क्षेत्र र मिथिला संस्कृतिको संरक्षण र विकासको लागि गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । देवघाट, पाथिभरा, रुरु, विराट क्षेत्र, बराह क्षेत्र, खप्तड क्षेत्र, काँक्रे विहार, हलेसी, गौरीशंकर लगायतका धार्मिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छ । रामायण परिपथ निमार्णको कार्य शुरु गर्न तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र जर्गेनाका लागि राष्ट्रिय अभिलेख पुस्तिका तयार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
  • साहित्य, कला तथा संगीत क्षेत्रको उत्थान तथा विकासका साथै सबै समुदाय को परम्परागत सीप र सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र सम्वद्धर्न गर्ने कार्यक्रम संचालनका लागि तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठान र संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटप्रति पर्यटन व्यवसायी भने सन्तुष्ट देखिएका छन् । सरोकारबाला सवैले अब कार्यविधि र कार्यान्वयनमा बजेटमा उल्लेख भएका विषय समेटेर पर्यटन क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार